Same sex marriage : थाईलैंड में Same sex marriage को कानूनी तौर पर वैध बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। Thailand संसद के निम्न सदन ने बुधवार को विवाह समानता विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। 415 सांसदों में से 400 सांसदों ने Same sex marriage के पक्ष में मतदान दिया है। कानून बनने पर Thailand दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला और ताइवान और नेपाल के बाद एशिया का तीसरे नंबर का देश बन जाएगा।
Same sex marriage को लेकर फैसला
Thailand की संसद ने बुधवार को विवाह समानता विधेयक का कानून देश में लागू करने की अनुमति दे दी है। Thailand के इस खास कदम के साथ ही थाईलैंड Same sex marriage को लागू करने वाला तीसरे नंबर का देश बन जाएगा।Thailand की संसद ने बुधवार को विवाह समानता विधेयक का कानून देश में लागू करने की अनुमति दे दी है। Thailand के इस खास कदम के साथ ही थाईलैंड Same sex marriage को लागू करने वाला तीसरे नंबर का देश बन जाएगा। इस विधेयक को Thailand की सभी प्रमुख पार्टियों का समर्थन प्राप्त था और इसे बनाने में एक दशक से अधिक का समय लगा। कानून बनने से पहले इस कानून को सीनेट से वोटों और राजा से समर्थन की जरूरत पड़ती है। वैसे यह कानून लागू होने में 120 दिन का समय लगेगा। इस कानून के जरिए से ‘पुरुष और महिला’ और ‘पति और पत्नी’ शब्दों को ‘व्यक्ति’ और ‘विवाह भागीदार’ में बदलने के लिए सिविल एंड कमर्शियल कोड में बदलाव किया जाना है। यह LGBTQAI+ जोड़ों की पहुंच पूरी कानूनी, आर्थिक और मेडिकल रूल्स तक बनाएगा।
Same sex marriage का कानून देगा LGBTQAI+ को फायदें
इस नए कानून को सीनेट के पास भेजा जाएगा। निचले सदन से पारित किसी भी विधेयक को सीनेट ने शायद ही कभी पहले कुछ खारिज किया होगा। इसलिए इसका कानून बनना पक्का माना जा रहा है। कोर्ट से पास होने के बाद इसे Thailand के राजा के पास भेजा जाएगा। राजा फू थाई पार्टी के प्रवक्ता दानुफार्न पुन्नकांता ने कहा कि यह संशोधन हर किसी के लिए है। हम LGBTQAI+ को अधिकार लौटाना चाहते हैं। ये जनता के मौलिक अधिकार हैं जो इस ग्रुप के लोगों ने खो दिया है।
Same sex marriage समान अधिकार की गारंटी देगा
LGBTQAI+ लोगों का मानना है कि यह कानून और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता है और अभी भी LGBTQAI+ लोगों और समान-लिंग वाले जोड़ों के खिलाफ बातें करने की छूट देता हैं। बुधवार को पारित कानून चार अलग-अलग मसौदा विधेयकों का एकीकरण है, और पहले से परिभाषित पति और पत्नी के बजाय एक जैसे लिंग की परवाह किए बिना दो लोगों के बीच विवाह को सिर्फ प्यार के कारण मान्य बनाता है। उनके बच्चों के एडमिशन और बाकि सरकारी फायदों का बेनिफिट देता है।
